गणतंत्र का महानायक

भारत हा प्रजासत्ताक म्हणून जगात ओळखला  जातो त्याचे श्रेय फक्त आणि फक्त बाबासाहेब आंबेडकर यांना जाते त्याचा सविस्तर माहिती आपण घेणार आहोत
बाबासाहेब यांना गणतंत्र का महानायक म्हटले जाते त्याचे कारण आहे कारण ९ डिसेंबर १९४६ रोजी घटना समितीची पहिली बैठक झाली त्या तारखेकडे पहिले तर आज घटना समितीच्या कार्यास २ वर्षे ११ महिने आणि १७ दिवस पूर्ण होतात  घटना समितीची एकूण ११ अधिवेशने साली त्यापैकी सहा अधिवेशने उद्दिष्टांचा ठराव आणि मुलभूत हक्क केंद्राची घटना केंद्राचे अधिकार प्रांतिक घटना अल्पसंख्यांक जमाती शेड्युल विभाग शेड्युल जमाती यासबंधीची कमिट्याचे रिपोर्ट पास करण्यात खर्ची पडलेले आहे उरलेली पाच अधिवेशने घटना मसुद्यातील विचाराकरिता उपयोगी पडलेली आहेत घटना सभेच्या ११ अधिवेशनात एकूण १६५ दिवस असतात आणि यापैकी  घटना मसुद्याच्या विचारासाठी म्हणून फक्त ११४ दिवस उपयोगी  पडले
घटना समितीच्या बैठकी प्रमाणे घटना मसुदा कमिटीतच बैठकीचा अहवाल  उपयुक्त होईल त्यावरून घटनेच्या कार्याची व तिला लागणाऱ्या वेळेची चांगली कल्पना येईल २९ ऑगस्ट १९४७ साली घटना समितीने मसुदा कमिटीची निवड केली आणि लगेचच दुसर्या दिवशी म्हणजे ३०ऑगस्ट १९४७ साली मसुदा कमिटीचे कामकाज १४१ दिवस चालले मुल घटना मसुद्यात एकूण २४३ कलमे होती आणि १३ परिशिष्टे होती तदनंतर मसुदा कमिटीने फेरफार करून संग्रहित मसुदा  आणि घटना समितीपुढे सादर केला त्यावेळी मसुद्यात ३१५ कलमे आणि ८ [परिशिष्टे होती मसुद्यातील चर्चेचा शेवट झाला तेव्हा कलमांची संख्या ३१५ वरून ३८५ पर्यंत वाढली आता शेवटच्या स्वरुपात घटना मसुद्यात ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे आहेत या प्रचंड खटाटोपात जवळजवळ ७ हजार ६३५ उपसूचना सुचविण्यात आल्या त्यापैकी २ हजार ४७३ उपसूचना प्रत्यक्ष सभागृहापुढे चर्चेसाठी मांडण्यात आल्या
आता आपल्याला समजेल कि किती किचकट प्रक्रिया होती हे पण पहिले आहे काही जनांनी त्यावेळी मसुदा समिती खूप हळुवार काम करत आहे म्हणून त्यांच्यावर आरोप केले जातात त्यासाठी मुद्दाम ह्या गोष्टी सांगाव्या लागतात खर पाहिलं तर आपली घटना इतर देशाच्या तुलनेत खूप मोठी आहे आता पण जर बाकीच्या देशाच्या घटनां किती  लागला हे पाहूया प्रथम अमेरिकीचे घटना २५ मे १७०७ मध्ये सुरुवात केली आणि १७ सप्टेंबर १७०७ साली घटना बनवण्याचे काम संपले म्हणजे अमेरिकेच्या घटनेला चार  महिन्यांचा कालावधी लागला  तसेच कँनडा  च्या घटनेस १० ऑक्टोंबर १८६४ ला शुरुवात झाली आणि तिचे कार्य मार्च १८६७ मध्ये संपले त्यांच्या घटनेस दोन वर्षे पाच महिने लागले  आस्ट्रेलिया च्या घटनेस मार्च १८९२ साली सुरुवात झाली  आणि ९ जुलै  १९०० साली पूर्ण साली त्यांना किमान आठ ते नऊ ५ वर्षाचा कालावधी लागला दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेचे काम ऑक्टोंबर १९०८ साली सुरु झाले आणि २० सप्टेंबर १९०९ साली पूर्ण झाले त्यांच्या घटनेस १ वर्षाचा कालावधी लागला आता आपण पहिले यांच्या मानाने आपल्याला अमेरिकेच्या आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेपेक्षा जास्त वेळ जरुळ लागला पण आस्ट्रेलियाच्या घटनेपेक्षा कमी वेळ लागला आहे आणि त्यांच्या घटनामधील  कलमांचा विचार करता अमेरिकेच्या घटनेत फक्त सात कलम आहेत तर दक्षिण आफ्रिकेच्या घटनेत १४३ कलमे आहेत आस्ट्रेलिया च्या घटनेत १२८ कलमे आहेत आणि त्यांच्या घटना कारांना  उपसूचनाच्या किचकट प्रश्नांना तोंड द्यावे लागले नाही आणि याउलट भारतीय घटनेत ३९५ कलमे आणि ८ परिशिष्टे असून घटना समितीस २ हजार ४७३ उपसुचनाचा ढीग ओलांडावा लागला त्यामुळे भारताची घटना लिहिण्यावर जो दिरंगाईचा आरोप केला जात होता त्याचे खंडन होते
आता आपण  कि बाबासाहेबांना घटनेचे श्रेय का दिले जाते त्याच एक   कारण आहे मसुदा समितीत सात जणांची नियुक्ती करण्यात आली होती ते सात जन असे होते
१} अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर  २} एन गोपालस्वामी अयंगार ३} डॉ  बी आर आंबेडकर ४} श्री  के एम मुन्शी ५} सैय्यद मोहमद सादुल्ला ६} बी एल मित्तल ७}डी  पी खेतान
 टी  टी  कृष्णाम्माचारी  यांनी संविधान सभेत सांगतात कि मसुदा समितीच्या एका सदस्याने राजीनामा दिला त्याच्या जागी दुसर्याची नेमणूक केली पण अजून एका सदस्याचा मृत्यू झाला त्याची जागा भरण्यात आली नाही एका सदस्याने अमेरिकेत गेल्यामुळे त्याची जागा रिक्त राहिलि उर्वरित चार सदस्य दिल्हीपासून दूर असल्यामुळे त्यांना मसुदा तयार करण्यास वेळ भेटला नाही ते आपापल्या राज्यात व्यस्त राहिले अंतिमतः मसुदा तयार करण्याची पूर्ण जबाबदारी डॉ  आंबेडकर यांच्यावर आली आणि त्यांनी आपली प्रकृती साथ देत नसताना त्यांनी ते काम यशस्वी रित्या पूर्ण केले त्याचे हे काम प्रशंसनीय आहे त्यामुळे आपण सदा त्यांचे  ऋणी आहोत
त्यानंतर काझी सय्यद करीमुद्दिन म्हणतात कि संविधानाचा मसुदा विचारार्थ ठेवण्याच्या प्रस्तावावर डॉ  आंबेडकरांनी केलेल्या प्रास्ताविक भाषणाबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो  त्यांचे भाषण लक्षणीय होते आणि मला खात्री आहे कि पुढील पिढ्यांपर्यंत एक महान घटनाकार म्हणून त्यांची निश्चित पाने नोंद होईल  आणि हे त्यांचे वक्तव्य अगदी आज  तंतोतंत जुळले आहे आज जगात बाबासाहेबांना महान घटनाकार म्हणून मन सन्मान दिला जातो
त्यानंतर  डॉ  पी एस देशमुख म्हणतात माझे सन्माननीय मित्र डॉ  आंबेडकरांचे भाषण उत्कृष्ट दर्जाचे होते सदर करण्यात आलेल्या मसुद्यातील ते परिणाम कारक भाष्य होते आणि सर्वाना माहीतच आहे कि आंबेडकर स्वत एक विद्वान वकील आहेत आणि त्यांनी जी घटना समितीने दिलेली जबाबदारी समर्थपणे पार पडली
त्यानंतर डॉ  जोसेफ अल्बन डिसुझा म्हणतात सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत  एखाद्या तज्ञाला शोभेल अशी तुलनात्मक श्रेष्ठ स्वीकारण्या योग्य कार्यक्षम स्वरूपाचे संस्मरणीय दस्तावेज डॉ  आंबेडकरांनी संविधान सभेला दिलेला आहेत
बाबासाहेबांच्या भाषणानंतर संविधान कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला
बाबासाहेबांनी तयार केलेला मसुदा आपण थोडक्यात पाहूया
प्रस्तावना : संविधान सभेने २९ ऑगस्ट १९४७ साली पारित केलेल्या ठरान्वये नियुक्त केलेल्या मसुदा समितीने केलेल्या भारताचा नवीन संविधान मसुदा समितीतर्फे मी सदर करीत आहे
मसुदा तयार करताना मसुदा समितीने संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा होती मसुदा समितीने याचे पालन करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे परंतु काही अशा बाबी होत्या कि ज्यात बदल करणे गरजेचे आहे असे मसुदा समितीला वाटले अशाप्रकारचे सर्व बदल अधोरेखित करून संबंधित भागांचा उल्लेख  दर्शविलेले आहेत प्रत्येक बदलस्पष्ट करण्यासाठी तळटीप देण्याची काळजी सुद्धा मसुदा समितीने घेतली आहे परंतु विषयाचे महत्व लक्षात घेता या महत्वाच्या बदलांकडे आपले आणि संविधान सभेचे लक्ष वेधणे योग्य होईल असे मला वाटते
उद्देशपत्रिका : जानेवारी १९४७ ला संविधान सभेने स्वीकारलेला उद्दिष्ट ठराव उदघोषित करतो कि भारत एक सार्वभौम स्वतंत्र गणराज्य असेल मसुदा समितीने सार्वभौम लोकसत्ताक गणराज्य असा समूह स्वीकारलेला आहे कारण सार्वभौम या शब्दामध्ये स्वातंत्र्य अंतर्भूत आहे त्यामुळे स्वातंत्र्य शब्द जोडण्याचे  अधिक काही साध्य होईल असे मला वाटत नाही भारतीय लोकसत्ताक गणराज्य आणि ब्रिटीश राष्ट्रसंघ यांच्यातील संबंधाचा प्रश्न सोडवायचा आहे
उद्दिष्टाबाबत ठरावात अंतर्भूत नसला तरी समितीने बंधुत्वाच्या  परिच्छेदाचा उद्देश पत्रिकेत अंतर्भाव केला आहे बंधुभावाची आणि सदिच्छेची गरज आज भारताला जेवढी आहे तेवढी पूर्वी कधी हि नव्हती आणि नवीन संविधानात या विशेष ध्येयाचा उद्देश पत्रिकेत खास उल्लेख करून त्यावर भर देण्याची गरज समितीला वाटली
अनुच्छेद १  :
भारताचे वर्णन :- मसुद्याच्या अनुच्छेद १ मध्ये भारताचे वर्णन संघराज्य असे केले आहे संघराज्यातील घटकाना आज जरी राज्यपालांचे प्रांत किंवा मुख्य आयुक्तांचे प्रांत किंवा भारतीय संस्थाने असे ओळखले जात असले तरी एकवाक्यता निर्माण होण्यासाठी नवीन संविधानात त्यांचा राज्ये म्हणून उल्लेख करणे समितीला सयुक्तिक वाटते निःसंशय पने नवीन संविधानात सुद्धा काही घटकांमध्ये फरक राहिलच आणि हा एक फरक लक्षात येण्यासाठी समितीने  राज्यांची तीन भागात विभागणी केली आहे पहिल्या सूचीतील भाग १ मध्ये उल्लेखित भाग २ मध्ये उल्लेखित आणि भाग ३ मध्ये उल्लेखित क्रमशः ती सध्याच्या व्यवस्थेशी जुळणारी असतील राज्यपालांचे प्रांत मुख्य आयुक्तांचे प्रांत आणि भारतीय संस्थाने
असे लक्षात येईल कि समितीने फेडरेशन या ऐवजी संघराज्य असा शब्द प्रयोग केला आहे नावाने विशेष बदल होत नसला तरी  भारताचे वर्णन संघराज्य असा करणे लाभदायक आहे असा विचार समितीने केला आहे
अनुच्छेद ५ आणि ६
नागरिकत्व :- समितीने संघराज्याच्या नागरिकत्वाच्या प्रश्नाचा अतिशय काळजीपूर्वक आणि विस्तृत विचार केला आहे संघराज्य निर्मितीच्या वेळी संघराज्य नागरिकत्वाच्या प्राप्तीसाठी व्यक्तीचा भौगोलिक दृष्ट्या राहील असा समितीने विचार केलेला आहे भारतीय भूमीशी कोणताही सबंध नसणाऱ्या व्यक्तींनी भारताशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ  घेतल्यास त्याला नागरिकत्व प्रदान करण्याबाबत समितिला शंका आहे कारण इतर देशांनीही अशीच तरतूद केला तर आपल्या संघराज्यातील अनेक व्यक्ती आशु शकतील कि ज्या आपल्या संघराज्यात जन्मल्या आहेत आणि कायमचे वास्तव्य करून आहेत पण ज्यांच्या निष्टा परदेशाशी असतील अलीकडच्या महिन्यात मोठ्या संख्याने भारतात स्थलांतरित झालेल्या लोकांच्या गरजांबाबत समितीने विचार केला आहे कि
अ}भारतातील जिल्हा दंडाधिकार्या पुढे भारतात वास्तव्य करण्याची इच्छा जाहीर करणे आणि
ब } जाहीर करण्यापूर्वी कमीतकमी एक महिन्यासाठी भारतात वास्तव्य असणे
अनुच्छेद ७ ते २७
मुलभूत अधिकार :- मुलभूत अधिकार आणि त्यावरील मर्यादा शक्य होईल तेवढ्या सुस्पष्ट मांडण्याचा प्रयत्न समितीने केला आहे कारण न्यायालयांवर त्यावर आपले निकाल द्यावे लागणार आहेत
अनुच्छेद ५९
संघराज्यातील राष्ट्रपती चे अधिकार : - भारतीय राज्य व इतर घटकांचे राज्यकर्ते यांच्या प्रती कोणत्याही पूर्व ग्रहण न ठेवता सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाची शिक्षा स्तगित करणे माफ करणे किंवा कमी करणे या विषयीचा अधिकार राष्ट्रपतीला असणे उचित होईल असा समितीने विचार केला आहे
अनिच्छेद २७८
काही विशिष्ट परिस्थितीत संविधानातील काही विशिष्ट तरतुदी स्थगित करून राज्यपालांचा जाहीरनामा जरी करण्याचा अधिकार नवीन संविधानाने दिला आहे केवळ आठवड्यांच्या अवधीनंतर तो  हे करू शकतो आणि त्यासबंधीचा अहवाल त्याने राष्ट्रपती ला सदर करणे आवश्यक आहे हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर राष्ट्रपती तो जाहीर तो जाहीरनामा रद्द करू शकतात किंवा स्वःताचा नवीन जाहीरनामा ते जाहीर करू शकतात
अनुच्छेद ६०
समाजातील सूचीतील विषयांबाबत कार्यकारी अधिकार : या संविधानात नमूद केलेल्या स्पष्ट तरतुदी किंवा संसदेने पारित केलेला कोणताही कायदा वगळून कार्यकारी शिकार राज्यांना देण्यात आला आहे या वगळण्याच्या तरतूदचा परिणाम असा होईल लि विशिष्ट बाबतीत कार्यकारी अधिकार केंद्रीय सरकारला द्यावा हे ठरविण्याचे स्वतंत्र नव्या संविधानात  केंद्रीय संसदेला राहील हि तरदूत करताना समितीने असे तत्व लक्षात ठेवले आहे कि कार्यकारी प्रदर अधिकारांची व कायदेविषयक अधिकाराची व्याप्ती समान असावी
अनुच्छेद ६७
राज्यसभेचे गठन : संविधान सभेने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यसभेतील महत्तम २५० सदस्यांपैकी २५ सभासद यादीतून किंवा मतदार संघातून विशिष्ट उद्दिष्टानुसार निवडलेले असतील समितीने असा विचार केला आहे कि विशेष ज्ञानप्राप्त किंवा साहित्य कला विज्ञान इत्यादी क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तीमधून १५ व्यक्तींची सभासद म्हणून नियुक्ती राष्ट्रपती ने करावी श्रम व्यापार किंवा उद्योग या विशेष क्षेत्रांच्या विशेष प्रतिनिधित्वासाठी विचार करण्याची गरज नाही कारण प्रौढ मतदान पद्धतीने त्यांना केंद्रीय संसदेत पुरेशी प्रतिनिधित्व हमखास मिळेल
अनिचेछेद ६३ आणि १५१
केंद्रीय संसद आणि राज्यविधिमंडळाची कालमर्यादा : संसदीय पद्धतीच्या विशेषतः प्रौढ मतदानाच्या आधारावर निर्मित नवीन संविधानाच्या सुरुवतुइल चार वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असावा असे समितीला वाटत पण नवीन मंत्र्यांना प्रशासनातील तपशिलाची ओळख घेण्यासाठी काही कालावधी लागतो आणि त्यांच्या कार्यशाळेचे शेवटचे वर्ष येवू घातलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तयारीत जाते नियोजनबद्ध प्रशासनासाठी चार वर्षाच्या काळात त्यांना पुरेशा वेळ  मुळू शकणार नाही
अनिच्छेद १०७ आणि २००
सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय : सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात यातील निवृत्त न्यायाधीशांना पाचारण करण्यात यावे असे समितिने सुचवले आहे
अनुच्छेद १३१
राज्यपालांच्या निवडीची प्रक्रिया : समितीच्या काही सभासदांना असे वाटते कि निर्वाचित राज्यपाल आणि विधिमंडळाला जबाबदार असलेला मुख्यमंत्री यांचे सहअस्तित्व संघर्ष निर्माण करू शकेल त्यामुळे समितीने राज्यपालांच्या नियुक्तीची पर्यायी प्रक्रिया  सुचवली आहे विधिमंडळ यांनी चार व्यक्तींची नावाची यादी सुचवावी आणि संघराज्याच्या राष्ट्रपतीने त्या चारपैकी एकाची राज्यपालपदी नियुक्ती करावी
अनुच्छेद १३८ उपराज्यपाल उपराज्यपाल यांच्या प्रावधानाची  गरज आहे असे समितीला वाटत नाही करणं राज्यपाल असेपर्यंत उपराज्यपाल यांना करण्यासारखे काहीही असणार नाही केंद्रातील परिस्थिती मात्र वेगळी आहे कारण उपराष्ट्रपती राज्यसभेच्या पदसिद्ध अध्यक्ष आहे परंतु  बर्याचश्या राज्यामध्ये वरिष्ठ सभागृह असणार नाहीत आणि पुरश्त्रपति प्रमाणे उपराज्यपाल यांना काम सोपविणे शक्य होणार नाही मसुद्यात अशी तरदूत केली आहे कि अनपेक्षित परिश्तिती निर्माण झाल्यास विधिमंडळाला  राज्यपालांनी करावयाच्या कामाचा निर्णय घेण्याचा धिकार देण्यात आला आहे
 अनिच्चेद २१३ ते २१४
केंद्र शासित क्षेत्रे संविधान सभेत पारित केलेल्या ठरावानुसार आपण अध्यक्ष या नात्याने दिल्ली अजमेर मारवाड कुर्ग पंथपिपलोडा आणि अंदमान निकोबार बेटे हे केंद्रशासित प्रदेश म्हणून त्यांच्यासाठी संविधानात्मक बदल सुचविण्याच्या उद्देशाने सात सदस्यांची एक समिती नियुक्त केली होती समितीची शिफारस थोडक्यात
१} दिल्ली अजमेर मारवाड आणि कुर्ग या प्रांतासाठी राष्ट्रपतीने नायब राज्यपालांची नेमणूक करावी
२} या प्रांतांचा कारभार विधिमंडळ याला जबाबदार असलेल्या मंत्रिमंडळाकडे राहील
३} या प्रत्येक प्रांतात निवडलेले विधिमंडल राहील पंथ पिपलोडा बाबत समितीने सुचवले कि ते अजमेर मारवाड शी जोडण्यात यावे आणि अंदमान निकोबार बेटांबाबत समितीने सुचवले आहे कि सद्यः स्थितीप्रमाणे भारत सरकारने आवश्यक बदल करून त्याचा कारभार पाहावा दुसर्या शब्दात हि बेटे मुख्य आयुक्तांच्या प्रांत म्हणून अस्तित्वात राहती;
निवडक माहिती आपण पहिली खर तर हा मसुदा बाबासाहेबांनी स्वतः तयर केला होता आणि त्याला त्यांनी  कशाचा आधार घेतला ते पाहण्यासाठी जर पण आपला इतिहास पहिला तर पूर्वी गणराज्ये होती बाबासाहेबांनी त्या गणराज्या ना संघराज्यात परिवर्तित करून इतिहास जोपासला त्यानंतर त्यांनी त्या गणनायक आणि त्यांचे अधिपती असणारी पद्धत आणली ती म्हणजे राष्ट्रपती पंतप्रधान मुख्यमंत्री हि सारी पदे त्यांनी गणराज्य संस्कृती मधून आणली
समता बंधुता न्याय मैत्री ह्या सार्या घटनेत भरल्या
त्यानंतर शिव्र्यनच्य स्वराज्याची प्रणाली संपूर्ण स्वराज्य घटनेत उतरवल शिवरायांनी सर्वाना स्वतंत्र मिळव म्हणून स्वराज्य उभारलं स्वराज्य म्हणजे स्वताचे राज्य बाबासाहेबांनी त्याच स्वराज्याला सबंध भारतात लागू केल आणि शिवरायांच्या विचाराना भारतभर पेरून ठेवलं शंभू राजांची इच्छा होती कि स्वराज्य हे सार्यान भारतभर असावे म्हणून बाबासाहेबांनी नेमक तेच केल स्वराज्य भारत स्थापल पण पण जातीवादी लोकांनी जसा स्वराज्याला विरोध केला होता तसाच त्यांनी बाबासाहेबांच्या संविधानाला केला आज ची आपण काही पदे पाहतो तहशिलदार मामलेदार सरपंच ह्या सार्या गोष्टी शिवरायांच्या स्वराज्यात दिसून येतात वेतन पद्धत आहे ती हि शिवरायांनी निर्माण केली आहे
म्हणून बाबासाहेब संविधान दिल्यानंतर म्हणतात कि मला संविधान लिहिताना फारशे साह्यास घ्यावे लागले नाही कारण माझ्यापुढे छत्रपतींचे स्वराज्य होत म्हणून मी हे संविधान लिहू शकलो
खर्या अर्थाने स्वराज्य नेमून दिले पण काही नालायक लोकांनी ते चालवण्यात असमर्थ ठरले बाबासाहेब म्हणाले होते संविधान कितीही चांगले असले परंतु चालवणारे नालायक असतील तर त्या संविधानाचा काही फायदा नाही त्यासाठी बाबासाहेब उदाहरण देतात शिवरायांनी निर्माण केलेलं स्वराज्य योग्य रित्या चालवले ते छत्रपती संभाजी राजांनी आणि ते बुडवले ते नालायक पेशव्यांनी म्हणून आजही पेशव्यांच्या औलादी हे स्वराज्य चालवत आहेत सार्या तरतुदी असताना त्याचा योग्य तो वापर न करणे हा यांचा नालायकपणा आहे
म्हणून तरुणांनी जर हे स्वराज्य हातात घेतलं तर नक्कीच परिवर्तन घडेल अन्यथा जैसे थे वैसे राहील
पर्याय अनेक आहेत मार्ग मात्र एकाच ठेवा स्वराज्य आणि स्वराज्य जे बाबासाहेबांनी नुसत्या काही प्रांतासाठी नाही संपूर्ण भारतात पेरल ते तुम्ही उगवा हीच इच्छा
जय शिवराय
जय भीमराय